ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ‘ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਬਿੱਲ’ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 140 ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਬਿੱਲ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣ ਲਈ ਸਦਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨ-ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਰੂਬੇਨ ਮਸਕਰੇਨਹਾਸ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਂਸ ਮੈਨ, ਟਰਾਂਸ-ਵੂਮੈਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬਾਈਨਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜੈਵਿਕ (Biological) ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
