ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ (ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਮੌਕੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ) ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਣੇਪਾ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ 2020 ਦੀ ਧਾਰਾ 60(4) ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 14 ਤੇ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਲਦੀਅਤ ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਪੇਪੁਣਾ (ਪੇਰੈਂਟਹੁੱਡ) ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ’ਚ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
