ਪਟਿਆਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਹਿਰ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਯੂ.ਟੀ.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਵੈ-ਨੋਟਿਸ (Suo Motu) ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, “3.34 ਲੱਖ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ” ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 3.34 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ 3.34 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ‘ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ 1,10,472 ਲੱਖ ਕੇਸ ਸਨ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2021 ਵਿੱਚ 1,26,842 ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2022 ਵਿੱਚ 1,65,133 ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 1,65,133 ਹੋ ਗਏ। 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲੇ 2,13,521 ਸਨ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3,34,736 ਹੋ ਗਏ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ।
