ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ’ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਕਸ ’ਤੇ ‘ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 24 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਮਈ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਫਾਰਮ-6 ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ‘ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ’ ਦੱਸਿਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਰਮ-6 ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਫਾਰਮ-6 ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
