ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਗਲੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਜੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ 11.50 ਵਜੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਦਮ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਲਈ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।” ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
