ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਮਨੀਸ਼ ਰਿਹਾਨ) ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ 0.4 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 75,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ’ਤੇ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਲਾ ਨਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਚਾਰਜ ਅਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਬਣੇਗੀ। ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ’ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਫੀਸ ਵੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗਾਹਕ ਕਪਿਲ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਦਾ ਅਸਰ ਅਖੀਰ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰੀ ਸਗੋਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ।’’ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਕਿਊਆਰ ਰਾਹੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟ ਦਾ ਅਸਰ 96 ਫੀਸਦੀ ਵਪਾਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਿਟੰਗ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਯੂ ਪੀ ਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ’ਤੇ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਆਰ ਐੱਸ ਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕਪਾਸੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਰਤਰੂਹਰੀ ਮਹਿਤਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
