ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਕਾਰਨ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗਾਇਕ ਟੀ ਐੱਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਛੇ ਪੈਰੇ ਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਚਾਰ ਪੈਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 1986 ਦੇ ‘ਬਿਜੋਏ ਇਮੈਨੂਅਲ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਧਾਂਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨਾ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ‘ਬਿਜੋਏ ਇਮੈਨੂਅਲ’ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜੋਏ ਇਮੈਨੂਅਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਪੈਰੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਰੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 26 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ (ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੌਮੀ ਮਾਣ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਸਬੰਧੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ-1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ 2026 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ 28 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਾਨਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਗਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
