ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਗੁਆਏ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਸਤਾ ਬਿਜਲੀ ਸੌਦਾ ਗੁਆਇਆ’ ਸਿਰਲੇਖ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ‘ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲੰਕਡ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਲਗਪਗ 2.61 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 250 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13/2026 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਨੇ ਵੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਵਾਜਬਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼’ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਮੌਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਸਸਤੀ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਅਤੇ 146 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਤਰਫ਼ੋਂ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਦਾ ਜਵਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਾਵਰ ਸੇਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
