ਜਲੰਧਰ: (ਮਨੀਸ਼ ਰਿਹਾਨ) ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਜੀਐਲਏਡੀਏ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀਰਾ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੀਰਾ 2016 ਬੈਚ ਦੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਾਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਤਤਕਾਲੀ ਆਰਪੀਆਈਐਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈਂਪਟਨ ਸਕਾਈ ਰਿਐਲਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਬੰਧ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੀਰਾ ਸਵੇਰੇ 10:20 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੀਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਲਾਡਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਕਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਰਪੀਆਈਐਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਗਲਾਡਾ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਡੀਡ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ (ਸੈਲਫ਼-ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਲ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
