ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ’ ’ਚ ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ। ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੋ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ। ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਫੋਕਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਦਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਟੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਭਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1.76 ਕਰੋੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ’ਚ ਘਟੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਜੋਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈ ਡੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਛੇ-ਛੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਤਕੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨੀਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 882 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 19,125 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ 2,638 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਨੇ ‘ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ-2026’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਕੁੱਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬਹਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ’ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਨਛੱਤਰ ਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
