ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ.), 2002 ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ “ਆਫ਼ ਦਿ ਸ਼ੈਲਫ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. (PSIEC) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸਮੇਤ 11 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ “ਆਫ਼ ਦਿ ਸ਼ੈਲਫ ਸਕੀਮ” ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਲਾਡਾ) ਦੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਫੇਜ਼ VIII, ਢੰਡਾਰੀ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਕਸਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਗਲਾਡਾ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਲੇਆਉਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੇਆਉਟ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਨ, ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁੱਧ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪੀ.ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 54 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੋਹਿਤ ਗੋਦਾਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
