ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਟੀਚਰਜ਼, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਮੂਰਤ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 2 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਇੱਕ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ, 5 ਮਾਸਟਰ ਅਤੇ ਕਈ PGT, TGT, JBT ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗਣਿਤ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਲੀਵ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਦਿਨ ਕਰਨ, ਹਾਫ ਪੇਅ ਲੀਵ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
