ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰੀ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਵਿਖੇ 17 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 970 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਟੋਹਾਣਾ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਬਣਦੇ 140.46 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ ਸਿਰਸਾ ਨਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਬਿਸਤ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰਾਂ ’ਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਤੇ 2023 ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਲ ਸੈੱਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ’ਚ ਤੀਜੇ ਪੱਕੇ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ ’ਤੇ 27 ਮਿੰਨੀ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਟੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੂਰਜਕੁੰਡ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
