ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਡਾਰਕ ਸਪਾਟਸ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 96,000 ਮੌਜੂਦਾ ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਟੈਕ ‘ਸਮਾਰਟ ਐੱਲਈਡੀ’ (Smart LED) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ 51,160 ਖੰਭਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਊਰਜਾ-ਬਚਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 473.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 4 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰੌਸ਼ਨੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ (PWD) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45,000 ਹਾਈ-ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੋਡੀਅਮ ਵੇਪਰ (HPSV) ਲੈਂਪ ਅਤੇ 51,000 ਰਵਾਇਤੀ ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 1,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ, 106 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਮਾਰਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।”
‘ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ’ ਰੱਖੇਗਾ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਨਜ਼ਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਸ ਦਾ ‘ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ’ (CCC) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੀਟਲਾਈਟ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕਸਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ (ਬਿਹਤਰ ਲਕਸ ਲੈਵਲ) ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (O&M) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਮਕਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Light Pollution) ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
