ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸ ਰਹਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ’ (SIR)-2026 ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਆਨੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ।
18 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ (Qualifying Date) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਏ. ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਨੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫਾਰਮ (ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6, 7 ਅਤੇ 8) ਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ 1,181 ਬੀਐੱਲਓ ਤਾਇਨਾਤ
ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ 1,181 ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮਜ਼ (SDMs) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1950\B ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ:
- 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 14 ਜੁਲਾਈ 2026: ਬੀਐੱਲਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ।
- 21 ਜੁਲਾਈ 2026: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (Draft Electoral Roll) ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ।
- 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 2026: ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ।
- 18 ਸਤੰਬਰ 2026: ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (EROs) ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।
- 22 ਸਤੰਬਰ 2026: ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ (Final Electoral Roll) ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ।
ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਬੀਐੱਲਓ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪਾਸਪੋਰਟ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Domicile), ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਮਕਾਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
