ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ’ (ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵਰਜਿਤ ਹੋਵੇਗਾ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ‘ਨੋ-ਗੋ ਜ਼ੋਨ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨੀਮਲ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ (ਏਬੀਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ—ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 18 ਏਬੀਸੀ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 3500 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ 3.34 ਲੱਖ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 1.37 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਦਿਨ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤ ਹੈ।
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਕਚੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ‘ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਰੂਅਲਟੀ ਟੂ ਐਨੀਮਲਜ਼ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ‘ਏਬੀਸੀ ਰੂਲਜ਼’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਵਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਵਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ।
ਚੌਕਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਲਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ, ਹਸਪਤਾਲ, ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਪਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਚਿਤ ਵਾੜ ਅਤੇ ਗੇਟਾਂ ਨਾਲ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
