ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ‘ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ’ (DSR) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰੀਚਾਰਜ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 156.36 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 153 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 111 ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ (ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 72.5 ਫੀਸਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਓਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ. (DSR) ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (2025-26) ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 23,410 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 35.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਦੂ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧੀ ਬੀਜਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
