ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲਾਦਾ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ (LOC) ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਤਰਲਾਦਾ ਰਾਜਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ “ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ” (indolently) ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਮਹਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ” ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ “ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭੀਖ” ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (BCI) ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ” ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
BCI ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲਾ “ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ”। ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੀੜਤ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣ ਜਾਂ ਥੱਪੜ ਖਾਣ ਵਰਗੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। BCI ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬੈਂਚ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
