ਲੰਬੀ: ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 53 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੇਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਲਈ ਨਕਦ ਤੇ ਖਾਦ ਹੱਦ 25,440 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕਣਕ ਲਈ 24,380 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ (23 ਫ਼ੀਸਦ) ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਬੀਤੀ 7 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਨਾਬਾਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੀ ਏ ਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਲਈ ਘਾਤਕ ਦੱਸਦਿਆਂ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਰਿਆਇਤੀ ਰੀਫਾਇਨਾਂਸ ਹੱਦ 2021-22 ਵਿੱਚ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 1,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੱਦ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਹੇਠ ਪੂਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕੱਢਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਡੇਲੀਗੇਟ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੀ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੀ-ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖ਼ਰੀਫ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
