ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 1992 ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।
ਸਾਲ 1996 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੇ ਭੋਗ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਾਇਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਐੱਸਆਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਏਐੱਸਆਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗ ਬੁੱਕਾਂ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 47 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਨਮੋਲ ਨਾਰੰਗ ਨੇ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।
