ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (EPFO) ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੱਸਟੀ ਬੋਰਡ (CBT) ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (EPS) ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2014 ਤੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ 240ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 7,500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਕਮ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ 1,000 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਪੀਐੱਸ (EPS) ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਈਪੀਐੱਫਓ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਈਪੀਐੱਫਓ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ (ESIC) ਤਹਿਤ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਪੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਕਿਦਵਈ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਈਪੀਐੱਫਓ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੰਜ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
