Punjab Stubble Burning Case:ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 2,787 ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ; ਤਰਨ ਤਾਰਨ 586 ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,787 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 586 ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 361 ਕੇਸ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ 2,347 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ 240, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 221, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 216 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 156 ਮਾਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੌਰ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 914 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 710 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀ.ਐੱਨ.ਐੱਸ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 223 (ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਤਹਿਤ 294 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਕੱਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਡੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਕਪਤਾਨਾਂ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।