ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (compliance affidavit) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਗਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ।
