ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਰਕਮ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਡੀਏ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਪਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
