ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬੀਜਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਕਸਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ—ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੇ?
ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੀਤੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪਰਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਵਰਗ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਬਰੀਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਕਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਫੈਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਕਾਸ, ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਧੂੜ, ਕੂੜਾ ਸਾੜਨਾ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਘੱਟ ਗਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਅਧੂਰਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨਾ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਲਈ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲ ਕੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਕਈ ਰਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ, ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜੈਵਿਕ ਪਦਾਰਥ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਖੇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਖੇਤ ਦੀ ਨਮੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ, ਬਾਇਓਗੈਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਸੀਐੱਨਜੀ ਇਕਾਈਆਂ, ਕਾਗਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਚਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ਲਈ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਢੋਆ-ਢੁਆਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਡਲ ਕਿਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗਾ?
ਅੱਜ ਪੂਸਾ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਜੈਵਿਕ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੌਸਮ, ਨਮੀ, ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤ ਲਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ ਵਾਲਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਖੇਤ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮਸ਼ੀਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਜਬ ਹੈ? ਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ? ਕੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸੌਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚਿਹਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਦਦ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ, ਵਾਜਬ ਭਾਅ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਆਮਦਨ ਵੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਛਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਦਲ ਮਿਲੇ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਬਿਨਾਂ ਸਾੜੇ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ।
ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਰੋਪਣ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਖ਼ਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਾਈ ਬਦਲਾਅ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵੇਗਾ।
