ਪਟਿਆਲਾ : ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦਰਖ਼ਤ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ”, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਂਵਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।”
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਨ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੱਤ ਏਕੜ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 100-150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 200 ਪ੍ਰਪੱਕ ਦਰਖ਼ਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਇੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਜੈ ਗਰਗ ਨੇ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੂਹ’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਕੋਈ ਵੀ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ” ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲੀ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਦਰਖ਼ਤ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।”
