ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪੁਲੀਸ (OPP) ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਓਸੈਪ) ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ “ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ” ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੋਲਨ ਕੁਇੰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਓਸੈਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਡਿਟ ਫਰਮ ਕੇਪੀਐਮਜੀ (KPMG) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।
ਮੁਢਲੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
-
ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਲਕੀਅਤ।
-
ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ।
-
ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਓਸੈਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਗਿਣਤੀ।
ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਓਪੀਪੀ (OPP) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੰਡਿੰਗ ਮੁਅੱਤਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਜਾਂਚ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੱਤ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ 2024-25 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 385 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਓਸੈਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਆਡਿਟ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਓਸੈਪ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ
ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹિસ્ਸਾ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓਸੈਪ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਕੋਰਸਾਂ, ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲहाल ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਲਜ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੈਰੀਅਰ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਸੈਪ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਲੁਭਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਓਸਟੀਓਪੈਥਿਕ ਥੈਰੇਪੀ (CIOT) ਦਾ ਵੀ ਸਹਿ-ਮਾਲਕ ਸੀ।
