ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ (Acting) ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ (ਪੱਕਾ) ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈੱਨਲ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਮਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਪੈੱਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ 1992 ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਬਤੌਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ 30 ਅਪਰੈਲ 2029 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਮਗਰੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਈ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 14 ਯੋਗ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬੈਚ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਰਦ ਸੱਤਿਆ ਚੌਹਾਨ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੂਜੇ, ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ 1993 ਬੈਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਪੈਨਲਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ (ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ), ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪੁਲੀਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
