ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ (ਖਾਮੀਆਂ) ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ “ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ” ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮਿਨਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।”
ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨਾਲ ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਕਿਉਂ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾਜੋਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਗ਼ਲਤ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਿਛਾਂਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
