ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੈਣ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਰਾਜਧਰਮ’ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਗੋਂ ‘ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਰਮ’ ਨਿਭਾਇਆ।
ਜੈਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਪਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
