12 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 18ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਸ਼ਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤਣਾਭਰੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੰਗਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਟਕਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਹੋੜ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਹੇਠ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਮਿਤ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਮਿਸਰ, ਇਥੋਪੀਆ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਨ, ਰੂਸ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲਗਭਗ 47 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਮਾਸਕੋ, ਬੀਜਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। 14 ਅਤੇ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।
ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਾਸਲਾ ਘਟਾਇਆ।
ਅੰਤਿਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰਾਜਸੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ, ਇਕਪਾਸੜ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਜੰਗ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਮਿਤ, ਪਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ: ਵੱਖਰੇ ਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਕਰਵਾਇਆ।
ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ।
ਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈਵਾਲ” ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਭਰੋਸਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਕ ਥਾਂ ਬਣਾਈ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੂਟਨੀਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖਰੇ ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਆਵਾਜ਼
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਰੁਖ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸੀਟ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਕੇ ਟਾਲਣਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਜੇ ਵੀ 1945 ਦੀ ਤਾਕਤ-ਵੰਡ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੱਛਮ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਵਾਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਕਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ, ਰੂਸ ਜਾਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਊਰਜਾ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਕਪਾਸੜ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ਼ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਚੁਣੌਤੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ 417.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਲਗਭਗ 321.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰੀਬ 95.7 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ 226.1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਬਣਿਆ।
ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਮਾਨ, ਮੋਟਰਗੱਡੀਆਂ, ਰਸਾਇਣ, ਕੱਪੜੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਉਪਕਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੁਦਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਧਿਆਨ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ, ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਆਕਸ਼ਤਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪਰਖ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਸਥਿਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ 2023 ਦੇ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖਰੇ ਹਿਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਜਿੱਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
