ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਬੰਧ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ, ਉਦਯੋਗ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਫਾਇਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਪਾਰਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਲਾਭ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ?
ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਸਤੇ ਆਯਾਤ ਕਾਰਨ ਜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜੋਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ, ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਿੰਚਾਈ, ਬੀਮਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਆਯਾਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਘਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਸਤੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਲਪ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਸਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮਾਨ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਖਤਰਾ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ, ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਸਤਾ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਵਧੇ; ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ।
