ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ : ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਇਸ ਸਹੁੰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਕਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁਅੱਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ’ ਦੀ ਸਹੁੰ ’ਤੇ। ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਆ ਵਚਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸੂਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕਿੰਗਜ਼ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਦਿਆਂ Legal Profession Act ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (2) (a) ਨੂੰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਾ ਡਾਕ ਨੰਬਰ 42224 ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹੁੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
