ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਪਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਘਟਨਾ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪਰਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰਨੰਗਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ 01 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਲੋਕ ਪ੍ਰੌਸੀਕਿਊਟਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
