ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕੌਮ) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸ਼ਾਸਨ (ਗਵਰਨੈਂਸ) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ-ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਵਧੀਆ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵੋਟਰ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗੜਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਹੜਤਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਤੀਰੋਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੇਹਦ ਅਹਿਮ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ (ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਪਾਵਰ) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
