ਮੁਹਾਲੀ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦਰਜਨਾਂ ਉਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ 90 ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ, ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਯੋਗ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਮਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ), ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁੱਡੂ ਅਤੇ ਰੁਲਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਕਟਰ 90 ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਨੌਲੀ ਸੂਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
