ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ, ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਅਤਾਂ (ਉਦਯੋਗ) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਸਰਹੱਦ ਰਸਤੇ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਚ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਵਾਂਗ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਮੰਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਦੌਰਾਨ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਵਸਾਏ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ 450ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼’ (AIIMS) ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ “ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੌਰਟੀਕਲਚਰ ਰੀਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ” ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 30 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੰਚ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਠੋਸ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
