Bombay High Court ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹੈਲਮਟ ਛੋਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ

ਮੁੰਬਈ : ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਸਮੇਂ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਾਜਬ ਵਰਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਤੇਸ਼ ਚੌਧਰੀ (23) ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 129 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਛੋਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਉਰਮਿਲਾ ਜੋਸ਼ੀ-ਫਾਲਕੇ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਵੇਦਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 14 ਵਰਗੀਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ਼ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਸਹੀ ਵਰਗੀਕਰਨ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।