ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ) ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਗਾਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਸਵਾਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਲਾਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 79 ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰੈਲ ਮਈ 2026 ’ਚ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਵਿਚੋਂ 79 ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਰੇਤ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ-ਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਗੇ।
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ।
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਰਿਆਈ ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਔਖ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
