ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 1,00,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮਲਿਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਐਪ੍ਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਲਿਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2.86 ਲੱਖ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਸੂਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਕੱਤਰ ਮਲਿਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਤਾਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਿਜ਼ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਫ਼ੀਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ (7.5 ਮਹੀਨੇ) ਦਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਸਿਲੀਕਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਜਨਾਂ ’ਚ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝੇ ਸਰਕਾਰ: ਸੈਨੇਟਰ ਕੋਲਿਨਜ਼
ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਰ ਸੂਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਮੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ‘ਪ੍ਰੈਸਕ ਆਇਲ’ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਜਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਇਹ ਭਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰਨੀ ਪਈ। ਕੋਲਿਨਜ਼ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ DHS ਸਕੱਤਰ ਮਲਿਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ (ਕੇਸ-ਬਾਈ-ਕੇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ) ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਾਸਕਾ ਤੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲੀਜ਼ਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਗੇ।
