ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਮਨਮਾਨੀ, ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੀਲਰ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੌਪ (ਰਾਸ਼ਨ ਡਿੱਪੂ) ਡੀਲਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹਿਲਾ ਨੇ 2019 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੰਤਵ ਮ੍ਰਿਤਕ ਡੀਲਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਲੋੜ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਤੇ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ. ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹਨ। ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਧੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਓਨੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
