ਵਿੰਨੀਪੈੱਗ : ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਬਜਟ ਬਿੱਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਜ਼ ਟੈਕਸ (PST) ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਤਿੱਖੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਸਨੈਕਸ, ਸਾਫ਼ਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਖਾਣੇ ’ਤੇ PST ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (NDP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਨਾਹਾਨੀ ਫੌਂਟੇਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲ:
- ਬਿੱਲ-53: ਕਰਿਆਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਟੀ. (PST) ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1,700 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਨੂੰ 675 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬਿੱਲ-27: ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੇਫ਼ਟੀ ਚਾਰਟਰ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਬਿੱਲ-28: ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ (Nurse-to-Patient Ratio) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬਿੱਲ-26: ਨਰਸਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਬਿੱਲ-11: ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ (ਸਿਕ ਨੋਟ) ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਬਿੱਲ-8: ਲੰਬੇ ਧਾਰ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਬਿੱਲ-31: ਕਲਾਸ 1 ਤੋਂ 4 ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੂਨ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 48 ਨਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕਨਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ, ਮਾਸ, ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ-ਮੁਕਤ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸਾਂ, ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ:
ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 30,000 ਡਾਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 3,000 ਡਾੱਲਰ ਤੱਕ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ PST ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨ, ਸੈਂਡਵਿਚ, ਸਮੋਸੇ, ਤਿਆਰ ਸੂਪ, ਚਿਪਸ, ਮਿਠਾਈਆਂ, ਨਮਕੀਨ, ਸਾਫ਼ਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 24 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਫੌਂਟੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ‘ਘਾਟਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ’ (Deficit-to-GDP Ratio) ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
