ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (Committee on Government Assurances) ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਐਨਟੀਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਐਨਟੀਏ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇਗੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ‘ਐਨਟੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ’ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਣ-ਤਾਰਾਬੱਧ (Unstarred) ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨਟੀਏ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
