ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਓ ਟੀ ਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ZEE5 ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਗਪਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੀ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ (ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ) ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 11 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੰਟੈਂਟ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਲ ਕੌਂਸਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਬੇਦੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ “ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ” ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਬਣ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ (ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
