ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋੜੇ ਹਨ।
ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੇਨਕਾ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਫਾਰਮ 6’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ 6 ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ।’’ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰੂਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਮਹਿਜ਼ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।’’
