ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਢਿੱਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ‘ਸਾਂਝ’ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾਮਚਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਅਧੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਗਾਰਡੀਅਨਜ਼ ਆਫ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤੀਸ਼ ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਡਾਊਲੋਡਿੰਗ ਬਦਲੇ 80 ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਐੱਫ ਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡਿੰਗ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਕਰਕਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ’ਤੇ 80 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
