ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਈਪਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ (ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ (ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਸ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਈਂਧਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਵੰਡ (ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ) ਹੁਕਮ 2026 ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ ਜਿਥੇ ਪਾਈਪਡ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਥੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ। ਤੇਲ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵਧ ਰਕਮ ਨਾ ਵਸੂਲਣ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੀ ਐੱਨ ਜੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਜਾਂ ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਆ ਕੇ ਈਂਧਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਭੰਡਾਰ ਹੈ।
