ਰੋਪੜ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ, ਤਲਵਾੜਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਸਮੂਹ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਨੰਗਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਪੱਤਰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਲੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 48 (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 6, 48 (1) ਅਤੇ 48 (6) ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।’’
