ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਅਤੇ ਬਲੂਮੈਂਥਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ‘ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਕਟ 2025’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਰੂਸ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੀਏ ਰੂਸ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੂਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੈ। ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਰੂਸੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਤਿਨ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ: ਕਾਂਗਰਸ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਤੇ 500 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਹਿਜ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਲਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਸਮੇਤ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ’ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਸ੍ਰੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਤੇ ਸੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ 66 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 31 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ 35 ਗ਼ੈਰ-ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਤੁਰੰਤ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੋਲਰ ਗੱਠਜੋੜ’ (ਆਈ ਐੱਸ ਏ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਈ ਐੱਸ ਏ ਲਈ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
