ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (ਵੀ ਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਖ਼ਤਮ’ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਏ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਬਿੱਲ ਲੰਮੀ-ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 10-11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਰਚੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਸਥਾਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਭੀੜਤੰਤਰ’ ਤੇ ‘ਗੁੰਡਾਤੰਤਰ’ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਮ ਵੱਲ ਹੈ।
